सातारा : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) काही बसेसमधून मोठ्या प्रमाणात काळा धूर बाहेर पडत असल्याचे चित्र सातारा शहरात दिसत आहे. या धुरामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे. लहान मुले, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, पादचारी, दुचाकीस्वार आणि दुकानदारांना या धुराचा त्रास सहन करावा लागत आहे. काही बसेसच्या मागून जाताना धुराचे लोट थेट नागरिकांच्या चेहऱ्यावर येतात. मग सामान्य नागरिकांनी हा त्रास किती दिवस सहन करायचा?
आज देशभरात वाढते वायुप्रदूषण ही गंभीर चिंतेची बाब बनली आहे. वायुप्रदूषणामुळे श्वसनाचे विकार, हृदयविकार आणि आरोग्याशी संबंधित गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. विशेषतः लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांवर त्याचा अधिक परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत एसटी बसेसमधून बाहेर पडणाऱ्या काळ्या धुराकडे दुर्लक्ष करणे योग्य आहे का?
सामान्य माणसालाच नियमांचा धाक का?
सर्वसामान्य नागरिकांच्या दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची प्रदूषण तपासणी करण्यासाठी RTO प्रशासनाकडून कारवाई केली जाते. वैध PUC प्रमाणपत्र नसल्यास दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. मग एसटी महामंडळाच्या बसेसमधून मोठ्या प्रमाणात काळा धूर बाहेर पडत असताना संबंधित अधिकारी काय करतात?
सरकारी बस आहे म्हणून प्रदूषणाच्या नियमांतून सूट आहे का? नियम सर्वांसाठी समान असतील, तर त्यांची अंमलबजावणी सरकारी बसेसवरही तितक्याच कठोरपणे झाली पाहिजे.
पासिंग होते, तरी एवढा धूर कसा?
एसटी बसेसचे फिटनेस प्रमाणपत्र (FC) आणि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नेमके कसे तपासले जाते? पासिंग करताना प्रत्यक्ष धूर तपासणी होते का? पासिंग झाल्यानंतर एखाद्या बसमधून मोठ्या प्रमाणात काळा धूर निघू लागल्यास तिची पुन्हा तपासणी केली जाते का?
मोटार वाहन कायदा १९८८ मधील कलम ५६ नुसार परिवहन वाहनाकडे वैध फिटनेस प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ मधील नियम ११५ आणि ११६ मध्ये वाहनांच्या उत्सर्जन मानकांबाबत आणि तपासणीबाबत तरतुदी आहेत.
त्यामुळे केवळ कागदोपत्री प्रमाणपत्रांवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष रस्त्यावर धावणाऱ्या बसेसचीही नियमानुसार तपासणी होणे आवश्यक आहे.
केवळ PUC नको, प्रत्यक्ष प्रदूषण कमी करणाऱ्या बसेस हव्यात!
केवळ PUC प्रमाणपत्र आहे म्हणून वाहन प्रदूषणमुक्त झाले, असे समजता कामा नये. प्रत्यक्ष वाहनातून किती प्रदूषक उत्सर्जित होत आहेत, हे निर्धारित निकषांनुसार तपासणे महत्त्वाचे आहे.
एसटी महामंडळाने जुन्या आणि धूर सोडणाऱ्या बसेसची इंजिन तपासणी करून आवश्यक दुरुस्ती करावी. प्रदूषणाचे निर्धारित निकष पूर्ण न करणाऱ्या बसेसची दुरुस्ती होईपर्यंत सेवा बंद ठेवावी.
कागदावर PUC आणि रस्त्यावर काळ्या धुराचे लोट, हा प्रकार आता चालणार नाही! आम्हाला केवळ PUC प्रमाणपत्र नको; आम्हाला प्रत्यक्ष प्रदूषणाचे निकष पूर्ण करणाऱ्या, सुस्थितीतील बसेस हव्यात!
ग्रामीण जनतेच्या वाट्याला खटारा बसेसच का?
शहरी भाग आणि ग्रामीण भागातील एसटी सेवेबाबतही नागरिकांचे अनेक प्रश्न आहेत. ग्रामीण भागातील विविध मार्गांवर जुन्या, खराब अवस्थेतील आणि मोठ्या प्रमाणात धूर सोडणाऱ्या बसेस धावत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
ग्रामीण भागातील जनता तिकिटाचे पूर्ण पैसे भरते, मग त्यांना सुरक्षित, सुस्थितीतील आणि चांगल्या बसेस मिळू नयेत का?
शहरातील मार्गांवर चांगल्या बसेस आणि ग्रामीण भागाच्या वाट्याला जुन्या, खटारा बसेसच का? चांगल्या स्थितीतील बसेस नेमक्या कुठे वापरल्या जातात? बसेसचे वाटप कोणत्या निकषांवर केले जाते? ग्रामीण जनता दुय्यम दर्जाची आहे का? एसटी महामंडळाने या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत.
ग्रामीण भागातील प्रवाशांनाही सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवासाचा समान अधिकार आहे. ग्रामीण जनतेच्या सुविधांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये.
RTO आणि एसटी प्रशासनाला थेट सवाल!
सातारा आगारातील सर्व एसटी बसेसची विशेष प्रदूषण तपासणी मोहीम कधी राबवणार? प्रत्येक बसचे वैध फिटनेस आणि PUC प्रमाणपत्र तपासले आहे का? मोठ्या प्रमाणात काळा धूर सोडणाऱ्या बसेसवर आतापर्यंत काय कारवाई केली? पासिंगनंतरही धूर सोडणाऱ्या बसेसची पुन्हा तपासणी होते का? प्रदूषणाचे निर्धारित निकष पूर्ण न करणाऱ्या बसेसची दुरुस्ती होईपर्यंत सेवा बंद ठेवणार का? ग्रामीण मार्गांवर जुन्या आणि सुस्थितीतील किती बसेस चालवल्या जातात? ग्रामीण प्रवाशांना चांगल्या बसेस उपलब्ध करून देण्यासाठी एसटी महामंडळाचे काय नियोजन आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे संबंधित प्रशासनाने जनतेसमोर द्यावीत.
धूर सोडणाऱ्या बसेस रस्त्यावर चालू देणार नाही; मदन साबळेंचा इशारा!
मदन साबळे म्हणाले की,
“सर्वसामान्य नागरिकांच्या वाहनांची तपासणी करण्यासाठी प्रशासन तत्पर असते, मग एसटी महामंडळाच्या बसेसची तपासणी करताना दुर्लक्ष का? सरकारी बस आहे म्हणून प्रदूषण पसरवण्याचा परवाना मिळालेला नाही. नागरिकांना स्वच्छ हवा मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे.
ग्रामीण भागातील जनतेलाही चांगल्या आणि सुरक्षित बसेस मिळाल्याच पाहिजेत. ग्रामीण जनता तिकिटाचे पूर्ण पैसे भरते, मग त्यांच्या वाट्याला जुन्या आणि खराब बसेसच का? एसटी महामंडळाने या दुजाभावाबाबत स्पष्टीकरण द्यावे.
मोठ्या प्रमाणात काळा धूर सोडणाऱ्या आणि नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणाऱ्या एसटी बसेस यापुढे चालू देणार नाही. अशा बसेसची तातडीने तपासणी करून दुरुस्ती करावी. प्रदूषणाचे निकष पूर्ण न करणाऱ्या बसेस सेवेतून बाजूला ठेवाव्यात. प्रशासनाने तातडीने कारवाई केली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
RTO प्रशासनाने स्वतः लक्ष घालून प्रत्यक्ष तपासणी करावी. एसटी महामंडळाने नागरिकांच्या आरोग्याला आणि ग्रामीण प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे. सामान्य माणसाच्या वाहनाला नियम आणि सरकारी वाहनाला सूट, असा दुजाभाव अजिबात चालणार नाही. प्रशासनाने तातडीने कारवाई करून तपासणीचा अहवाल सार्वजनिक करावा. केवळ आश्वासने नकोत, प्रत्यक्ष कारवाई हवी!”
— मदन साबळे
भाजप युवा मोर्चा पदाधिकारी तथा सामाजिक कार्यकर्ते, सातारा