तारळी प्रकल्पावर आज उच्चस्तरीय बैठक; ग्रामस्थांच्या पाणीप्रश्नावर प्रशासनाची कसोटी!

अदानीच्या १,५०० मेगावॅट प्रकल्पाभोवती वन्यजीव मंजुरी आणि २२७ कोटींच्या निधीचा वाद; पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या निर्देशानुसार आज बैठक

फॉन्ट आकार:
जाहिरात / Advertisement
Google AdSense Responsive Ad Unit
(Ad ID: 7892341209 - LiveMaharashtra24.com Slot)
तारळी प्रकल्पावर आज उच्चस्तरीय बैठक; ग्रामस्थांच्या पाणीप्रश्नावर प्रशासनाची कसोटी!

अदानीच्या १,५०० मेगावॅट प्रकल्पाभोवती वन्यजीव मंजुरी आणि २२७ कोटींच्या निधीचा वाद; पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या निर्देशानुसार आज बैठक

सातारा | प्रतिनिधी

पाटण तालुक्यातील अदानी ग्रीन एनर्जीच्या १,५०० मेगावॅट क्षमतेच्या तारळी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाभोवती पर्यावरण, वन्यजीव मंजुरी आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या पाणीप्रश्नावरून मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या निर्देशानुसार आज शुक्रवार, दि. २० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता पाटण येथील लोकनेते बाळासाहेब देसाई शताब्दी स्मारक येथे उच्चस्तरीय आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

ग्रामस्थांच्या पाणीप्रश्नावर प्रशासनाचे लक्ष

पाटण तालुक्यातील डाफरवाडी, केंजळवाडी आणि कळंबे परिसरातील ग्रामस्थांनी अदानी प्रकल्पामुळे पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत, इतर जलस्रोत, भूजलपातळी आणि प्रस्तावित तलाव बांधकामांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. या तक्रारींची दखल घेत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आढावा बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

बैठकीस जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, वन विभाग, पाटबंधारे विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी तसेच अदानी ग्रीन एनर्जीचे वरिष्ठ प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. बैठकीचे इतिवृत्त तीन दिवसांत पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

वन विभागाची काम थांबवण्याची नोटीस

या प्रकल्पाबाबत आणखी एक महत्त्वाची घडामोड म्हणजे राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची (NBWL) आवश्यक पूर्वपरवानगी नसताना प्रकल्पाचे काम सुरू केल्याच्या मुद्द्यावरून वन विभागाने १३ नोव्हेंबर रोजी कंपनीला नोटीस बजावली होती. आवश्यक परवानग्या आणि कागदपत्रे सादर होईपर्यंत काम थांबवण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते.

वन विभागाच्या या कारवाईनंतर प्रकल्पाच्या परवानग्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

२२७ कोटींच्या निधीवरून वाद; कंपनीचीही भूमिका समोर

प्रकल्पाच्या मूळ ५,६७५ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या चार टक्के म्हणजे २२७ कोटी रुपये सह्याद्री व्याघ्र संवर्धनासाठी जमा करण्याचा मुद्दा वन विभागाने उपस्थित केला आहे.

दरम्यान, कंपनीने ५६.७५ कोटी रुपयांचा उल्लेख हा संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च नसून सर्वेक्षण, तपासणी आणि प्राथमिक अभ्यासाच्या कामांसाठी असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. संपूर्ण प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ५,६७५ कोटी रुपये असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.

१८ नोव्हेंबर रोजी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात या विषयावर बैठक झाली. त्यानंतर १९ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, २२७ कोटी रुपयांच्या वन्यजीव संवर्धन निधीचा आणि आवश्यक मंजुरींचा मुद्दा अद्याप महत्त्वाचा आहे.

विकास हवा; पण पाणी आणि पर्यावरणाच्या किंमतीवर नको!

तारळी प्रकल्प ऊर्जा निर्मितीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असला, तरी स्थानिक नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, नैसर्गिक जलस्रोत, वन्यजीव आणि सह्याद्रीच्या पर्यावरणाचे संरक्षण याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

ग्रामस्थांच्या तक्रारींची प्रत्यक्ष पाहणी व्हावी, पाण्याच्या स्रोतांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा तज्ज्ञांकडून अभ्यास व्हावा आणि सर्व संबंधित परवानग्यांची पारदर्शक तपासणी व्हावी, ही अपेक्षा आहे.

आजच्या बैठकीत ग्रामस्थांच्या तक्रारींवर कोणते ठोस निर्णय घेतले जाणार? वन्यजीव मंजुरी आणि निधीबाबत प्रशासनाची नेमकी भूमिका काय असणार? प्रकल्पाच्या कामाबाबत पुढील आदेश काय असतील? याकडे संपूर्ण सातारा जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

तारळीचा विकास व्हावा; मात्र स्थानिकांच्या पाण्याचा हक्क, सह्याद्रीचे पर्यावरण आणि वन्यजीवांचे अस्तित्व धोक्यात येता कामा नये, हीच जनतेची अपेक्षा!


म

मुख्य संपादक (Administrator)

अधिकृत वार्ताहर (Verified Reporter)
मुख्य संपादक (Editor-in-Chief) • पुणे विभाग

लाइव्ह महाराष्ट्र २४ मुख्य संपादकीय मंडळ. महाराष्ट्र व देशातील निष्पक्ष, निर्भीड आणि वेगवान पत्रकारितेसाठी कटिबद्ध.

संबंधित बातम्या