मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या रॅपिडो बाईक टॅक्सीला दिलासा मिळाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आज मंगळवारी रॅपिडोच्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांना पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्देश दिला.

महाराष्ट्र सरकारने रॅपिडोच्या बाईक-टॅक्सी अॅग्रीगेटर सेवेला परवानगी देण्यास नकार दिला होता. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दिलासा मिळाला नसल्याने रॅपिडोने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.

परमिटनुसार नोंद झालेल्या वाहनांचा या कारपुलिंग अॅग्रीगेटर सेवेसाठी वापर करण्यास मनाई करण्यात आली होती. त्यानुसार रॅपिडोची पुणे आणि मुंबईतील सेवा तातडीने बंद करण्याचे आदेशही जारी केला होता.

राज्य सरकारच्या आदेशापूर्वी पुण्यातील रिक्षाचालकांनी रॅपिडोच्या दुचाकी टॅक्सीसेवेच्या विरोधात अनेकदा आंदोलने केली होती. त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन पुणे आरटीओने रॅपिडोच्या दुचाकी टॅक्सीला अनुमती देण्यास नकार दिला. त्याविरोधात रॅपिडोने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. मात्र दुचाकी टॅक्सी सेवेसाठी राज्य सरकारकडे धोरणच नसल्याचे स्पष्ट करीत न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.