दैनिक वृत्तपत्र/ वृत्तवाहिनी

------------------------–---

 गिरणी कामगार व वारिसांना मुंबईतच हक्काची घरे देऊन पुनर्वसन करा. 

          महामेळावा संपन्न 

20 एप्रिल 2023 अलिबाग व 27 एप्रिल 2023रोजी सातारा येथे  महासभेचे आयोजन 

मा.श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले कार्यसम्राट आमदार यांच्या उपस्थित लाखो गिरणी कामगार व वारिसांचा महामेळावा  संपन्न झाला. गिरणी कामगारांच्या पाच संघटनांच्या वतिने स्थानिक आमदार यांना  निवेदन देऊन आवाहन केले.  कामगारांना व त्यांच्या वारसांना हक्काची घरे मुंबईतच देऊन मराठी गिरणी माणसाचे खऱ्या अर्थाने पुनर्वसन करावे. 

महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणामुळे १९९१पासून एका मागोमाग एक नफ्यात असलेल्या कापड गिरण्या बंद पाडायला सुरूवात झाली. २०मार्च २००१ रोजी मुंबई विकास नियमावली मध्ये आमूलाग्र बदल करून गिरणी मालकांना महाराष्ट्र शासनाने जमिनी विकण्यासाठी रान मोकळे करून दिले. 

न्यायालयाच्या प्राथमिक आदेशाप्रमाणे ३०% मालकाला ३३%महानगर पालिका व ३८% सर्वाअधिक कामगारांना मिळणार होती.

दुर्दैवाने वेळोवेळी कायद्यात बदल करून 85% जमीन मालकाच्यााच्या घशात घातली. 

मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय  मिल मजदूर  संघाने  तथाकथित स्वेच्छा निवृत्तीचे करार केले.जे कामगार राजिनामे देतील त्याला  V. R. S .आणि राहील त्याला काम अशी तरतूद कागदपत्रे तरी होती .

 गिरणीमालक आणि राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ यांनी हव्यासापोटीअभद्र युती करून गिरण्यातील कामगारांना बाहेर काढण्याचे काम जोरात चालवले. 

 ह्यात मराठी माणूस मोठ्या प्रमाणात भरडला गेला.या मुळे महाराष्ट्राची मोठ्या प्रमाणात अर्थिक घडीच विस्कटली.याचे दूरगामी परिणाम गिरणी कामगारांना भोगावे लागत आहेत. 

आता ७० ते ९० वर्षे वयोवृद्ध  हतबल झालेला गिरणी कामगार आपल्या कडून डोळ्यात प्राण आनुन न्यायाची अपेक्षा करित आहे. 

खरे तर गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे देऊन पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता असताना कामगारांना लवकरात लवकर न्याय मिळावा म्हणून अनेक तडजोडी सरकारांच्या बरोबर कामगारांनी केलेल्या आहेत.

तरिहि गेले 22 वर्षे  दिड लाख गिरणी कामगार हक्काच्या घरासाठी संघर्ष करून आजपर्यंत फक्त 15000 घरे देण्यात आली हे आज पर्यतच्या सरकारचे अपयश आहे. 

आपल्या सरकार कडून खालील पैकि एक निर्णय तातडीने घ्याल अशी अपेक्षा आहे. 

१). सर्व गिरणी कामगारांना व वारिसांना आपल्याच सरकारच्या कालावधीत  मुंबईतच घरे देण्याचा कालमर्यादा आराखडा ताबडतोब  जाहीर करावा.

२)..सरकारच्या धोरणामुळे १९९१पासून आमचे गिरणगाव  राजकीय हस्तक्षेपामुळेच उध्वस्त झाले आहे. त्याचे पुणर्वसन एन.टी.सी मिलच्या जागेवर किंंवा 

आम्ही काही सरकारी भूखंड आपल्या निदर्शनास आनुन दिले आहेत याचा तातडीने विचार करून 

सरकारने पुन्हा आमचे गिरणगावचं मुंबई नजदीक पुनर्वसण करून द्यावे.

३) वरिल निर्णय घेण्यास विलंब लागणार असेल तर.. इच्छुक ..गिरणी कामगार आज उतार वयात मोठ्या अर्थिक संकटाशी सामना करित आहे याचा हि शासनाने विचार करावा.

 लढाऊ वयवृधद गिरणी कामगार संपण्यापूर्वी आपण संपूर्ण पुनर्वसन कराल अशी आशा  कामगारांना  आपल्याकडून आहे. 

 " कारण हे आमचे सरकार आहे" 

शासनाने आता तातडीनेन निर्णय घ्यावेत अन्यथा येणार्या अधिवेशनात गिरणगावत तिव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय आजच्या जाहिर सभेत कामगार व वारसांनी घेतला आहे.