पनवेल येथील घरांच्या मेंटेनन्स कारवाई विरोधात कामगारांची म्हाडावर तिव्र निदर्शने.. अधिका-यांच्या आश्वासनावर अखेर आंदोलन‌ मागे.. मुंबई १२: येत्या चार दिवसात एमएमआरडीएच्या पनवेल येथील घरांचे पैसे भरलेल्यांची यादी कामगार नेत्यांच्या बैठकीत सादर करण्यात येईल, तसेच दंडात्मक कारवाई भविष्यात कमी करण्या येईल, असे आश्वासन म्हाडाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी गिरणी कामगारांच्या शिष्टमंडळाला,वांद्रे येथील म्हाडा कार्यालयात आज दिले आहे. पनवेल येथील घरांच्या दुरुस्तींची पहाणी म्हाडा अधिकारी,कामगार‌ नेते आणि रहिवाशांसह दिं १८ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता एकत्र करण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. बैठकीला वंदना सूर्यवंशी,राकेश गावीत, निलेश देशमुख, योगेश महाजन, रामचंद्र भोसले आदी अधिकारी उपस्थित होते एमएमआरडीए'च्या पनवेलमधील‌ ताबा घेतलेल्या गिरणी कामगारांच्या घराचे एक वर्षाचे मेन्टेनन्स म्हाडाने प्रत्येकी जवळपास ४२ हजार रुपये आकारले असून,महिना मेंटेनन्स ३,५०० रुपये द्यावे लागणार आहेत.त्यामुळे पनवेल येथील कामगार आणि वारसदारांमध्ये कमालीचा असंतोष पसरला आहे.पनवेल‌ येथे २०१६ ला २४१७ घरांची सोडत लागली.सुमारे ८०० कामगार-वारसांनी पैसे भरले आहेत. कोविड काळात नादुरुस्त झालेल्या घरांच्या डागडुजीवर ५२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला असे म्हाडा म्हणते,मग ही घरे नादूस्त कशी? असा प्रश्न रहिवाशांनी केला आहे. या एकूण प्रश्नावर शासनाचे लक्ष वेध ण्यासाठी गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या वतीने आज वांद्रे येथील म्हाडा कार्यालयात कामकारांची निदर्शने आयोजित करण्यात आली होती.कोन पनवेल गिरणी कामगार संकुल एकता समितीने यात भाग घेतला होता. त्यावेळी गिरणी कामगार कृती संघटनेचे नेते जयप्रकाश भिलारे, निवृत्ती देसाई,अण्णा शशिर्सेकर, बजरंग चव्हाण,नंदू पारकर,जितेंद्र राणे, जयवंत गावडे,तसेच डॉ.संतोष सावंत, रमेश मिस्त्री,प्रणेश काळे,शशिकांत राणे आदींच्या शिष्टमंडळाने म्हाडा मुख्य कार्यकारी अधिका-यांची भेट घेतली. म्हाडाने आकारलेली दंडात्मक कारवाई तसेच अवाजवी मेन्टेनन्स ताबडतोबीने मागे घ्यावे !मासिक सेवा कर कमी करावा आणि उर्वरित घरांच्या चाव्या त्वरित देण्यात याव्यात.या मागण्यां शिष्टमंडळा द्वारे आज म्हाडा अधिका-यांकडे करण्यात आल्या. कामागारांनी आगोदरच दंडात्मक सेवा शुल्क भरला आहे,तो पुढील देखभाल खर्चातून वळता करुन घ्यावा, यासाठी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आमदार सचिनभाऊ अहिर यांच्याद्वारे शासकीय स्तरावर प्रयत्न करण्याचे ठरविण्यात आले.रहिवाशी कृती समितीच्या वतीने राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आमदार सचिनभाऊ अहिर, सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांची भेट घेऊन चळवळीची पुढील दिशा ठरविण्याचा निर्णय रहिवासी समितीने घेतला आहे.