दि २४ फेब्रुवारी २०२३ महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या मंत्रीमंडळात लाड समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सफाई कामगारांच्या वारसाहक्काच्या अंमलबजावणीबाबत सुधारित तरतुदी नुसार महाराष्ट्रातील मनपा/नपा/नप/जिप/शासकीय रुग्णालये/राज्य शासनाची महामंडळे/राज्य शासनाच्या स्वायत्त संस्था व राज्य शासन व इतर आस्थापनांमधील लाड समितीच्या अहवालातील शिफारशींच्या अनुषंगाने घाणीशी संबंधीत उदा.शौचालय स्वच्छता,घाणीशी संबंधीत मलनिःसारण व्यवस्था,नाली गटारे, ड्रेनेज तसेच रुग्णालय व शव विच्छेदन गृहातील घाणीशी संबंधीत ठिकाणी सफाईचे काम करणाऱ्या व्यक्तींना १ अनुसूचित जाती व नवबौद्ध २ सफाई कामगारांच्या व्याख्येत बसणारे सर्व सफाई कामगार ३ पूर्वी ज्या सफाई कामगारांनी डोक्यावरुन मैला वाहून नेण्याचे काम केले,अशा सर्व जातीधर्माच्या सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसाहक्काने नोकरी‌मध्ये प्राधान्य देण्यात यावे असा सकारात्मक व कामगार हिताचा निर्णय राज्य शासनाच्या वतीने सर्वानुमते घेण्यात आला परंतु ह्याच शासन निर्णयाला दि २३ मार्च २०२३ रोजी याचिका क्रं ९९/३२०४ /२०२३ महाराष्ट्र राज्याचे वतीने सचिव व लातूर जिल्हा परिषदेचे दोन महिला व बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांनी ह्या शासन मंत्रीमंडळातील आदेशाला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून नांदेड येथील एका विशिष्ट समाजातील व्यक्तीने दि १० एप्रिल २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून सदर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयाला विरोध करुन स्थगिती घेण्यात आली असता सदरचा याचिकेतून काही विशिष्ट समाजाला ह्या स्थगितीतून वगळण्यात आले व याचिकाकर्त्यांचा दाव्यानुसार इतर समाजातील सफाई कामगार यांच्या वारससांना वारसाहक्काने नोकरी‌त सामावून घेऊ नये अशी असंवैधानिक व महाराष्ट्रातील सफाई कामगार यांच्या मध्ये आप‌आपसात तेढ निर्माण होईल ह्या हेतुने दाद मागितली होती परंतु आपल्या नाशिकच्या सफाई कामगार व महाराष्ट्रातील सर्व जातीधर्माच्या सफाई कामगार यांच्या वारससांना वारसाहक्काने नोकरी‌त सामावून घेण्यासाठी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली असता सदर याचिकेवर दि २४ जून २०२४ रोजी छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी होऊन नव बौद्ध व अनुसूचित जाती वरील स्थगिती हटवण्यात आली व लवकरच महाराष्ट्रातील सर्व जातीधर्माच्या सफाई कामगार यांचीही स्थगिती हटवण्यात येईल असे मा.संभाजीनगर औरंगाबाद खंडपीठ न्यायाधीश व आपल्या मूकनायक कामगार संघटनेचे वकील एड श्री परेश पाटील यांनी सांगितले 

मूकनायक कामगार संघटनेच्या वतीने जे वकिल दिले आहे ते नाशिक मनपातील कुठल्याही सफाई कामगार यांच्याकडून वर्गणी किंवा कसली पावती न घेता संघटनेचे पदाधिकारी यांनी स्वखर्चाने वकिल दिले तसेच अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाज यावरील स्थगिती काढण्यात आल्यानंतर संघटनेचे वकील एड श्री परेश पाटील यांना पेढा भरवतांना मूकनायक कामगार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मिलिंद काळे, अध्यक्ष शैलेश बागुल, उपाध्यक्ष सुमित जाधव, बाबासाहेब तिनगोटे, बाळासाहेब जगताप, दशरथ कडाळे, सचिव विशाल दोंदे, उपसचिव राहूल पगारे, रविंद्र जाधव, मिलिंद तेजाळे,रामूकाका काळे आदी 

तसेच वकिलांना महाराष्ट्रातील सर्व जातीधर्माच्या सफाई कामगार यांच्या वरील स्थगिती लवकरात लवकर सुधारित करून त्यांनाही त्यांच्या वारसांना हक्क मिळवून देण्यासाठी पुर्ण ताकदीने प्रयत्न करावे व संघटना हि एका समाजासाठी नसून सर्व जातीधर्माच्या सफाई कामगारांच्या साठी आणि त्यांना न्याय मिळाल्याशिवाय शांत बसणार नाही 

संघटनेचे वतीने याअगोदर या.राज्यपाल साहेब, मुख्यमंत्री साहेब, राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री व सर्व मंत्री, खासदार आमदार यांच्याकडे पाठपुरावा करत राहणार असे यावेळी सांगितले.

https://www.youtube.com/c/LiveMaharashtraNewsEntertainment