नंदुरबार : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विपर्यास व चुकीचा अर्थ काढून राज्यशासनाने अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी उमेदवारांची संपूर्ण भरती प्रक्रिया थांबवली आहे.त्यामुळे राज्यातील १३ जिल्ह्यामधील आदिवासी उमेदवारांवर अन्याय होत आहे.भरती प्रक्रियेवरील स्थगिती उठवून,१७ संवर्गातील आदिवासी उमेदवारांची पदभरती करण्याची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे ,उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्रजी फडणवीस यांचेकडे नितीन तडवी ट्रायबल फोरम जिल्हाध्यक्ष नंदूरबार यांनी केली आहे.यासंदर्भात नुकतेच निवेदन पाठविण्यात आले आहे.

महामहिम राज्यपाल यांनी २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी ५ वी अनुसूचीच्या पॅरा ५(१) नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचीत जमातीच्या भरती संबंधात जनजाती सल्लागार परिषदेच्या शिफरशीनुसार अध्यादेश काढून त्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात १०० टक्के, ५० टक्के आणि २५ टक्के (कोतवाल आणि पोलीस पाटील वगळता) आरक्षण दिले आहे.याअधिसूचनेच्याअंमलबजावणीसाठी  राज्यशासनाने १ फेब्रुवारी २०२३ आणि २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासननिर्णयाद्वारे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत.मात्र सदर अधिसूचना आणि शासन निर्णय यांना बिगर आदिवासींनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

उच्च न्यायालयाने २७ सप्टेंबर २०२३ रोजी , याचिका या नोकरी विषयाशी संबंधित असल्याने याचिकाकर्त्यानी पहिले अपील मँट मध्ये केले नाही. म्हणून बिगर आदिवासींच्या सर्व याचिका अंतरिम याचिकासह फेटाळल्या होत्या.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णया विरुध्द बिगर आदिवासी संघटनांनी  सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २२१०९/ २०२३ ही ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात १३ आँक्टोबर २०२३ रोजी सुनावणी झाली.या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले की, राज्यपालांच्या कथित अधिसूचने नुसार चालू असलेली पदभरती प्रक्रिया जी अंतिम झालेली नाही.असे उच्च न्यायालयात जे विधान केले आहे. ते पुढील सुनावणीपर्यंत चालू राहील.

सर्वोच्च न्यायालयात १३ आँक्टोबर २०२३ रोजी सुनावणी होऊन आदेश निघणार होते.परंतू त्या दिवसाची व आदेशाची वाट न पाहता, त्याच दिवशी १३ आँक्टोबरला सामान्य प्रशासन विभागाने निर्देश दिले की,सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतिम आदेश येईपर्यंत पेसा क्षेत्रातील निवड प्रक्रियाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये किंवा गरज वाटल्यास सामान्य प्रशासन विभागाचा अभिप्राय घेतल्याशिवाय पुढील कार्यवाही करु नये.दरम्यान महसूल व वन विभाग मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १३ आँक्टोबर २०२३ च्या पत्राच्या आधारे १७ आँक्टोबर रोजी पत्र काढून अनुसूचित क्षेत्रातील संपूर्ण भरती प्रक्रिया थांबवली आहे.या १३ जिल्ह्यातील भरती थांबली

राज्यातील १३ जिल्हे अनुसूचित क्षेत्रात येतात. यात ठाणे, पालघर, नाशिक,धुळे,नंदुरबार, जळगांव, अहमदनगर, पुणे,नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.या १३ जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रामधील १७ संवर्गातील केवळ आदिवासी उमेदवारांची भरती प्रक्रिया प्रभावित झाली आहे." जवळपास १४ वर्षापासून पेसा क्षेत्रातील भरती झाली नाही. राज्यातील तत्कालीन आदिवासी मंत्री,आमदार यांचे दुर्लक्ष झाले.आता सर्वोच्च न्यायालयात तारीख पे तारीख चालू आहे. न्यायालयाचा निर्णय येण्यास बराच कालावधी लागू शकतो. बहुतांश आदिवासी उमेदवारांची वयोमर्यादा संपत आहे.सरकारने योग्य मार्ग काढून कोणत्याही परिस्थितीत पेसा क्षेत्रातील आदिवासी उमेदवारांची भरती करावी.अशी मागणी करण्यात आली यावेळी ट्रायबल फोरम जिल्हाध्यक्ष नितीन तडवी युथ फोरम जिल्हाध्यक्ष रणजित वसावे निलेश वळवी विवेक वळवी गणेश वळवी दिपक वळवी अनिल वसावे हरिश्चंद्र तडवी अतुल वसावे आदी उपस्थित होतै.