अत्यवस्थ वरळीकर रुग्णांवर वेळीच उपचार होऊन त्यांचे प्राण वाचविण्यासाठी, वरळीच्या पोदार रुग्णालयात अत्यावश्यक व अद्ययावत वैद्यकीय (ICU आणि NICU) सुविधा उपलब्ध करण्याच्या स्पष्ट सूचना, राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने दि. ५/७/२०२४ रोजी पोदार प्रशासनाला दिल्याची लेखी माहिती सदर विभागाच्या वतीने राज्य मानवी हक्क आयोगाकडील आज दि. ८ जुलै, २०२४ रोजीच्या सुनावणीवेळी देण्यात आली. या सुविधा कधी पासून सुरू करण्यात येतील तसेच त्यांचे स्वरूप काय असेल, याचा तपशील असलेले शपथपत्र पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्याचे निर्देश मा.अध्यक्ष, राज्य मानवी हक्क आयोग यांनी यावेळी राज्य प्रशासनाला दिले.

अत्यवस्थ वरळीकर रुग्णांवर वेळीच उपचार होऊन त्यांचे प्राण वाचविण्यासाठी, वरळीच्या पोदार रुग्णालयात अत्यावश्यक व अद्ययावत वैद्यकीय (ICU) सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, याकरीता वरळी बी.डी.डी. चाळ क्र. १ येथील शांती वैभव बुद्ध विहार, नवतरुण क्रीडा मंडळ, माता रमाई प्रेरणा महिला मंडळ यांच्या वतीने गेल्या ५ वर्षांपासून मागणी करीत आहोत. यासाठी माहितीच्या अधिकारांतर्गत आवश्यक माहिती व आकडेवारी प्राप्त करुन, राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे आपण दाद मागितली होती.

वरळीत रहिवाशांना आरोग्य सुविधांसाठी झगडावे लागत आहे. येथील अनेक अत्यवस्थ रुग्णांना उपचार न मिळाल्याने जीव गमवावा लागत आहे. जवळपास दीड लाख लोकसंख्या असलेल्या वरळी विभागातील पोदार रुग्णालयात अत्यवस्थ रुग्णाचा जीव वाचविण्यासाठी अत्यावश्यक व अत्याधुनिक वैद्यकीय किमान सुविधा मिळाव्यात, ही गेल्या अनेक वर्षांपासून वरळीकरांची मागणी असून, शांती वैभव बुद्ध विहार; नवतरुण क्रीडा मंडळ व माता रमाई प्रेरणा महिला मंडळ या संस्थेच्या वतीने शासन-प्रशासनातील संबंधितांकडे पत्रव्यवहार तसेच पाठपुरावा देखील केला आहे. तथापि, शासन-प्रशासनातील संबंधित तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींना या मागणीचे गांभीर्य उमगलेले नाही. त्यामुळे, मानवतेच्या दृष्टीकोनातून विचार करुन पोदार रुग्णालयात बंद पडलेली आकस्मिक जीवन रक्षक प्रणाली अत्याधुनिक उपकरणे, तज्ञ डॉक्टर्स व आवश्यक मनुष्यबळासह सुरु व्हावी, यासाठी सदर संस्थेने राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे दाद मागितली आहे.वरळीकरांना तातडीच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी वरळीच्या पोदार रुग्णालयात जावे लागते. पोदार रुग्णालयात आवश्यक वैद्यकीय उपचार उपलब्ध नसल्यामुळे, रुग्णांना केईएम (अंतर ४.२ कि.मी.), नायर (अंतर ५.२ कि.मी.) किंवा जे. जे. रुग्णालय (अंतर ६.६ कि.मी.) हलविताना तेथील वाहतूक कोंडीमुळे, रुग्णालयात पोहचेपर्यंत वाटेतच वरळीतील शेकडो रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते अमर जाधव यांनी सांगितले.

वरळीतील नागरिकांच्या जीवाची होत असलेली हेळसांड थांबवण्यासाठी, पोदार रुग्णालयात जीवनरक्षक प्रणालीची सुविधा अत्याधुनिक उपकरणांसह उपलब्ध व्हावी, यासाठी सदर संस्थेच्या माध्यमातून गेल्या पाच वर्षांपासून लोकशाही मार्गाने राज्य शासन-प्रशासन व स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचेकडे निवेदने देऊन पाठपुरावा केला जात आहे. यासंदर्भात वरळी विभागात जनजागृती मार्च; पोदार रुग्णालयाच्या आवारात निदर्शने; सह्यांची मोहिम तसेच महाराष्ट्र विधिमंडळ अधिवेशनप्रसंगी वरळी ते विधानभवन अशी मूक पदयात्रा काढून विविध प्रकारे शासन-प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न देखील केला आहे. मात्र, शासनाकडून अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. वरळीकरांची ही समस्या अतिशय गंभीर असून, भारतीय संविधानाने दिलेल्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणणारी आहे. लोकांना अन्न, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा, न्याय आणि त्यांच्या मुख्य गरजा तसेच न्याय मिळावा, या मूलतत्वांचे पालन करणे, हे शासनाचे कर्तव्य असल्याचे भारतीय संविधानात समाविष्ट केलेले असले तरीही यासंदर्भात वरळीकरांवर अन्याय होत असल्याचे वरळीतील सामाजिक कार्यकर्ते रजनीश कांबळे यांनी सांगितले.

या मागणीसंदर्भात ११ मार्च, २०२४ रोजी पहिली सुनावणी झाली. आयोगाने सदर मागणी न्याय्य असल्याचे नमूद करुन, पोदार रुग्णालय प्रशासन आणि राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या प्रधान सचिवांना अॕफिडेव्हिट सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.वेळेवर उपचार होऊ न शकल्यामुळे पत्नी आणि पुत्र यांना गमावलेल्या श्री. आनंदीलाल पोदार यांनी हे रुग्णालय आणि महाविद्यालय बांधून सन १९३७ मध्ये तत्कालीन मुंबई शासनास दिले. सद्यःस्थितीत पोदार रुग्णालयात अत्यवस्थ रुग्णांना उपचाराअभावी प्राण गमवावे लागणे, हा श्री. आनंदीलाल पोदार यांच्या मूळ सेवाभावी उद्देशाचा, भावनेचा व दातृत्वाचा अवमान असल्याचे संस्थेने आयोगाच्या निदर्शनास आणले आहे.